काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बालेन्द्र शाह सरकार शासन सञ्चालनका लागि अध्यादेशमा बढी निर्भर देखिएको छ। गत मार्चमा सत्तामा आएयता सरकारले १३ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ भने थप दुई अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसद् छलेर अध्यादेशबाट कानुन बनाउने अभ्यासप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।
पहिलो खेपमै आठ अध्यादेश
सरकार गठन भएको करिब एक महिनामै अप्रिल ३० देखि मे ५ बीच आठ वटा अध्यादेश जारी गरिएका थिए। ती अध्यादेशमार्फत ८१ वटा कानुन संशोधन गरिएको थियो। संवैधानिक परिषद् र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्बन्धी अध्यादेश त्यसमा प्रमुख थिए।
राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व नहुँदा ती अध्यादेशको भविष्य प्रतिपक्षी दलको हातमा पुगेको थियो। एमालेले आठै अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो भने कांग्रेसले दुई र नेकपाले चार अध्यादेशको विरोध गरेका थिए। दुवै सदनबाट अनुमोदन नभएपछि चार अध्यादेश निष्क्रिय भएका थिए।
आलोचना र बचाउ
संवैधानिक विज्ञ र प्रतिपक्षले संसद्को अधिकार कमजोर बनाउने भन्दै यो अभ्यासको आलोचना गर्दै आएका छन्। सरकारपक्ष भने लामो समयदेखि अड्किएका विषय छिटो फुकाउन अध्यादेश आवश्यक भएको तर्क गर्छ।
संविधानले संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। तर, बलियो बहुमत भएको सरकारले नै बारम्बार यो बाटो रोज्दा संसदीय अभ्यासमाथि बहस चर्किएको छ।


























